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पन्नालाल गहलोत मनावर की रिपोर्ट : मनावर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से निर्मित सड़क की देखभाल करना भूले अधिकारी गड्ढों से आम जन का हाल बेहाल

Rajendra Devray

Rajendra Devray / Thu, May 7, 2026 / Post views : 234

मनावर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से निर्मित सड़क की देखभाल करना भूले अधिकारी गड्ढों से आम जन का हाल बेहाल
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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से निर्मित सड़क की देखभाल करना भूले योजना के अधिकारी, नागरिकों को आवागमन में आ रही परेशानी , उल्लेखनीय है कि भेसावद फाटा से बनेडिया गुलाटी मार्ग का निमार्ण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत रवि क्रंटक्सन कंपनी मनावर कों वर्ष 2017 में ठेका दिया गया था ।कंपनी ने वर्ष 2017 को निर्माण कार्य प्रारंभ कर वर्ष 2018 में पूर्ण किया गया था । रोड़ की लंबाई 9 किलोमीटर जिसकी लागत 3 करोड़ 23 लाख रुपए थी।

योजना के अंतर्गत पांच वर्ष की गारंटी के साथ 2022 तक रोड़ की देखरेख तथा रोड़ के पेचवर्क सहित रोड़ किनारे डेढ़ मीटर की पटरियों कों दुरस्त करने की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई थी ।

सड़क निर्माण कार्य अमानक एवं गुणवत्ता हीन कों लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायतों के बाद शासन द्वारा कंपनी को ब्लेक लिस्टेड कर दिया गया था।

रोड़ निर्माण के बाद पांच वर्ष की गारंटी में कंपनी द्वारा पेंच वर्क का गुणवत्ता हीन कार्य तथा साईड की पटरियों कों दुरस्त नहीं किया गया। कंपनी द्वारा रोड़ का रंग रोगन कर विभाग से रोड़ दुरस्त करने की राशि हड़प ली। इस संदर्भ में ग्रामीणों द्वारा कई शिकायते की गई। लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 9 किलोमीटर के मार्ग में आज़ रोड़ की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है जगह जगह पर गड्डो की भरमार तथा साईड पटरियों का दूरस्तीकरण नहीं होने से राहगीरों को आवागमन में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रोड़ मेंटनेस अधिकारी सुनील ठाकुर से किसान भगवान काग ने फोन पर सम्पर्क करने का कई बार प्रयास किया ठाकुर ने फोन रिसीव नही किया ओर नही कोई जानकारी दी वही मनावर गुलाटी के बीच 4 किलो मीटर रोड़ में भी साइड नही भरी गई कई जगह बड़े गट्टे हो गये है इजीनियर सुनील ठाकुर से कई बार निवेदन किया गया पर सुनी अन सुनी कर ताल दिया गया मोहन बर्फा के खेत के सामने का गट्टा जिसमे चलते वाहनों का बॅलन्स बिगड़ जाता है पर रोड़ कर्मचारियों की मन मानी से राहगीरी परेशान हो रहे है शासन पर शासन इस कार्य को प्राथमिकता से कराये

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