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पन्नालाल गहलोत मनावर की रिपोर्ट : मनावर राजस्वप्रशासन अपने तहसील कार्यालय परिसर की संपत्ति पर अवैध दुकानदारों को हटाने में नाकामकमाई लाखोंकी किरायाकुछ नही

Rajendra Devray

Rajendra Devray / Sun, Apr 19, 2026 / Post views : 27

मनावर राजस्वप्रशासन अपने तहसील कार्यालय परिसर की संपत्ति पर अवैध दुकानदारों को हटाने में नाकामकमाई लाखोंकी किरायाकुछ नही
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राजस्व अपनी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण हटाने में नाकाम या कुछ और मांजरा

मनावर तहसील की दुकानें किराया कुछ नही दुकान से कमाई लाखो रुपये

तहसील कार्यालय में दुकानों के जलें कचरें से दूसरी दुकानदारों को आग का खतरा

मनावर विधानसभा का राजस्व प्रशासन अपने तहसील कार्यालय परिसर की संपत्ति पर अवैध दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटाने में राजस्व प्रशासन नाकाम दिखाई दे रहा भला फिर राजस्व प्रशासन आमजनों की संपत्ति पर दबंगो द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की शिकायतें होने पर कैसे मनावर राजस्व प्रशासन उन काश्तकारों व आमजनों की संपत्ति का अतिक्रमण हटाने में साकार होगा हम बता रहे है मनावर के पुराने राजस्व तहसील कार्यालय में 13 अप्रैल तड़के 5 लोहे टिन टप्पर वाली अवैध दुकानों में आग लग गई

जिससे पांचों दुकानें जलकर खाक हो गई जिसके बाद भी राजस्व तहसीलदार अपनी टीम लेकर उन दुकानों का सर्वे कराने पहुचे ओर मीडिया में तहसीलदार द्वारा जलने वाली दुकानों को लेकर दुकानदारों को मुवावजा दिलाने का आश्वासन दिया गया

मनावर विधानसभा का राजस्व प्रशासन अपने तहसील कार्यालय परिसर की संपत्ति पर अवैध दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटाने में राजस्व प्रशासन नाकाम

जो की तहसील परिषर की सभी दुकानें अवैध है उन अवैध अतिक्रमण वाली दुकानों को हटाने में नाकाम साबित हो रही है समझो विधानसभा क्षेत्र के अवेध अतिक्रमण कैसे हटा पाएगी,

मनावर पुराने राजस्व का तहसील कार्यालय परिषर में टाइपिस्टों, सर्विस प्रोवाइडरों,स्टाम्प वेंडरों व वकील के नाम की प्लेट लगी दुकानें सभी अवैध है जिन अवैध दुकानदारों से किसी प्रकार का राजस्व प्रशासन द्वारा किराया नही लिया जा रहा है क्यों उन दुकानदारों की लाखों रुपए की अवैध कमाई हो रही है जिसके बाद भी राजस्व प्रशासन चुप है

जो की नगर पालिका प्रशासन द्वारा लगने वाली हर अवैध दुकान को लेकर सालाना ठेका देकर वसूली करवाती है जिसके बाद भी अवैध दूकान अवैध अतिक्रमण को लेकर 13 अप्रैल से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चला रही है जिसमे भी राजस्व तहसीलदार खुद अवैध अतिक्रमण हटाने में शामिल होकर अतिक्रमण हटवा रही फिर राजस्व की निजी जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारीयों का अवैध कब्जा है ओर नही किराया दिया जा रहा है जिसके बाद भी राजस्व अपनी निजी जमीन का कब्जा हटाने में साकार क्यों नही हो रही है,,,,

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