: रतलाम निजी स्कूलों की मनानी गणवेश एव पाठ्यसामग्री के अधिक मूल्य की शिकायत पर कलेक्टर रतलाम ने कराई जांच निजी स्कूल पर लगाया 2 लाख का जुर्माना एव मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा

रतलाम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार के आदेश के बाद स्कूलों मनमानी बंद नही रहीहै कलेक्टर राजेश बाथम ने स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध उठाया कदम 👉 ग्राम टेलनपुर की चेतन्य टेक्नो स्कूल का मामला लगाया 2 लाख का जुर्माना 👉 पालकों की शिकायत पर जांच समिति का गठन कर कराई गई जांच 👉 स्कूल में मिले 304 नग पैकेट ड्रेस 👉 बेल्ट टाई मोजे 295 पैकेट 👉 36 बंडल स्वेटर 👉 पुस्तके एव कापियां रतलाम जिले की ग्राम टेलन पुर चैतन्य टेक्नो स्कूल के विरुद्ध ₹200000 का लगाया जुर्माना होगी मान्यता रद्द रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम के द्वारा ग्राम टेलनपुर स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल के विरुद्ध ₹200000 की राशि अधिरोपित की गई है इसके अलावा स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल से अब तक जो पुस्तके सामग्री यूनिफार्म जप्त की गई है उस सामग्री को पुस्तक और यूनी फॉर्म को बाजार से एक तिहाई मूल्य पर विक्रय किया जाएगा उल्लेखनीय की विगत दिनों पालकों को शिकायत मिलने पर कलेक्टर के द्वारा एक संयुक्त जांच दल गठित कर स्कूल में भेजा गया था जहाँ जांच में पाया गया की स्कूल भवन के ग्राउंड फ्लोर के तीन कक्ष एवं प्रथम तल के एक कक्ष में गणवेश और पाठ्य पुस्तकों का भंडार मिला है जिसमें 304 पैकेट ड्रेस के मिले, बेल्ट टाई मोजे 295 पैकेट , स्वेटर 36 बंडल, पुस्तक स्कूल परिसर में पाए गए गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक पाए जाने से यह पूर्ण स्पष्ट हो गया कि छात्र-छात्राओं को स्कूल के द्वारा अभिभावकों पालको पर दबाव बनाकर गणवेश और पाठ्य पुस्तक विक्रय की जा रही थी जांच में संस्था का कृत्य मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस संबंधित विषयों का अधिनियम 2017 एवं प्रदेश निजी विद्यालय फीस संबंधित विषयों का विधि नियम 2020 का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया कलेक्टर के द्वारा नियम 10 के अंतर्गत ₹200000 की राशि चैतन्य टेक्नो स्कूल पर अधिरोपित की गई है इसके अलावा स्कूल से जप्त यूनिफॉर्म को पुस्तकों का प्रथम आये और प्रथम पाएं के सिद्धांत के आधार पर उनका विक्रय प्रिंट मूल्य के एक तिहाई मूल्य पर वितरण किया जाएगा साथ ही अवैधानिक कार्य के लिए स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए उचित प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाएगा