अनिल जटिया प्रताप गढ़ जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट : पिल्लुखेड़ा में वार्ड परिसीमन पर ग्रामीणों का आक्रोश एक ही मोहल्ले के मतदाताओं को अलग-अलग वार्डों में बांटने का आरोप,

पिल्लुखेड़ा में वार्ड परिसीमन पर ग्रामीणों का आक्रोश

एक ही मोहल्ले के मतदाताओं को अलग-अलग वार्डों में बांटने का आरोप, प्रशासन से पुनः नियमानुसार परिसीमन की मांग

(ब्यूरो चीफ अनिल जटिया)

प्रतापगढ़। ग्राम पंचायत पिल्लु के ग्राम पिल्लुखेड़ा में वार्डों के परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों ने वर्तमान परिसीमन पर आपत्ति जताते हुए इसे निरस्त कर नियमानुसार नए सिरे से वार्ड परिसीमन कराने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने 16 सितंबर 2026 को प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पिल्लुखेड़ा में वार्डों का परिसीमन निर्धारित नियमों एवं स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुरूप नहीं किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पिल्लुखेड़ा के कुछ लोगों को गांव भाटखेड़ी में जोड़ दिया गया है, जबकि वार्ड क्रमांक 8 के मतदाताओं को वार्ड 9 तथा वार्ड 9 के मतदाताओं को वार्ड 10 में शामिल किए जाने से भी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है।

ग्रामीणों का कहना है कि एक ही मोहल्ले में निवास करने वाले लोगों को अलग-अलग वार्डों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे मतदाताओं को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में वार्डों का परिसीमन व्यवस्थित रूप से किया गया था और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वार्डों की संरचना बनी हुई थी।

ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि यदि नए परिसीमन की आवश्यकता थी तो क्षेत्र की सीमाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन एक ही आबादी और मोहल्ले के लोगों को अलग-अलग वार्डों में बांटना उचित नहीं है। इससे मतदाताओं की पहचान, स्थानीय प्रतिनिधित्व और वार्ड स्तर की व्यवस्थाओं को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

प्रशासन से स्पष्ट मांग—पुरानी स्थिति के अनुसार हो पुनर्विचार

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत पिल्लु के ग्राम पिल्लुखेड़ा में किए गए वार्ड परिसीमन की निष्पक्ष जांच कराकर पुनः नियमानुसार परिसीमन कराया जाए। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम पूर्व वार्डों से हटाकर दूसरे वार्डों में जोड़े गए हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्हें नियमानुसार संबंधित वार्ड में शामिल किया जाए।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की आपत्तियों और ज्ञापन पर प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जाता है।

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